1) अर्जदाराने पतसंस्थेच्या पोट नियमाप्रमाणे कमीत कमी 20 भाग खरेदी केलेले असावेत व कर्ज घेताना कर्ज रकमेच्या 2.5% रकमेपर्यंतचे किंवा त्यापेक्षा जास्त भाग खरेदी करावे लागतील.

2) जामिनदार हा पतसंस्थेचा सभासद असला पाहिजे. सोनेतारण व ठेवीपोटी कर्ज वगळता सर्व प्रकारच्या कर्जास  कमीत कमी दोन जामिनदार अनिवार्य असतील. एक सभासद दोघांना जामिन राहू शकतो. परंतु त्यांना पोटनियमाप्रमाणे आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा उल्लेख करावा लागेल. कायद्यानुसार  जर कर्जदार घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते व्यवस्थित भरू शकला नाही, तर जामिनदाराला स्वत: सदर कर्जदाराचे थकलेले हप्ते व्याजासहीत भरावे लागतील. कर्जासाठी अर्ज करणारा सभासद नोकरी किंवा स्वत:ची शेती/धंदा करणारा पाहिजे.

3) कर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार संचालक मंडळास आहे.

4) मंजूर झालेले कर्ज काही कारणास्तव नामंजूर करण्याचा संचालक मंडळास अधिकार आहे.

5) ज्या कामासाठी कर्ज दिले असेल त्याशिवाय इतर कामाला कर्जाचा पैसा वापरला तर दिलेले कर्ज परत मागण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे.

6) एखादा कर्जदार थकबाकीदार झाला तर कर्जदाराच्या व जामीनदारांच्या कंपनीतून किंवा ऑफिसमधून कर्ज वसूल करण्याचा व त्यांची नावे जाहीर करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाने राखून ठेवला आहे.

7) कर्जदाराने हप्ते चुकविल्यास त्या बद्दलची सूचना (नोटिस) जामिनदारांना देण्यास येईल, परंतु तशी नोटिस देण्यास पतसंस्थेवर बंधन नाही. आम्हांस नोटिस मिळाली नाही ही जामिनदाराची सबब ऐकली जाणार नाही. कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते वेळोवेळी भरलेले आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वस्वी जामिनदाराची आहे व अशा सभासदाने आपली जामिनदारी स्वत:च्या जबाबदारीने घ्यावी. प्रत्येक जामिनदार हा कर्जदाराने घेतलेल्या संपूर्ण कर्जास व व्याज रकमेस जबाबदार आहे. जर कर्जदाराने प्रत्येक महिन्याला हप्ता भरला नाही तर थकीत हप्त्यावर दंड व्याज व नोटिस फी आकारली जाईल. ती रक्कमही जामीनदाराला भरावी लागेल. 

8) अर्ज भरल्यानंतर संचालकांचा शेरा घेणे आवश्यक आहे. शेरा नसल्यास अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

9) कर्ज खालील तारणांवर देण्यात येईल.

अ) नॅशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट कर्ज             

ब) सोन्याचे दागिने                             

क) जागा(सातबारा / घरपट्टी)                   

ड) मुदत ठेव किंवा आवर्त ठेव ह्यांच्या तारणावर 

इ) वाहन 

फ) विजेची उपकरणे  

ग) सदनिका       

ह) गाळा

10) कर्जाची परत फेड दिलेल्या मुदतीत करावी.

11) कर्जाचा अर्ज संपूर्णपणे भरलेला नसेल किंवा व्यवस्थित लिहिलेला नसेल तर तो रद्द केला जाईल.

12) प्रत्येक जामिनदार हा कर्जदाराने घेतलेल्या कर्जास जबाबदार आहे व कर्जदाराने कर्ज न भरल्यास ते कर्ज व व्याज जामिनदार भरेल हे समजून जामीनकी स्वीकारली जाईल.

13) नोकरी करणार्‍या कर्जदाराने व जामिनदाराने (महा. पतसंथा कायदा 1960 च्या 49 कलमाप्रमाणे) योग्य करार करावा लागेल.

14) कर्जासाठी अर्ज करणारा सभासद किमान 6 महीने सभासद असणे आवश्यक आहे.

15) कर्जाचा फॉर्म भरण्याअगोदर सभासदाने आपले बचत खाते उघडणे जरूरी आहे. खात्यावरील व्यवहार पाहूनच कर्ज मंजूर करण्यात येईल.  

16) कर्ज अदा केल्यानंतर जामिनदाराला जामिनकी मागे घेता येणार नाही. जामिनकी मागे घ्यायची असल्यास कर्ज दाराला कर्ज रक्कम व्याजासहित पूर्ण भरावे लागेल.   

17) कर्ज घेणाऱ्या सभासदाने एखाद्या कर्ज थकीत असलेल्या सभासदाची जामीनकी घेतली असल्यास त्या जमीनदाराची  थकीत कर्ज रक्कम ही कर्ज घेणाऱ्या सभासदाच्या कर्ज रक्कमेतून वळती करण्यात येईल. 

18) कर्जदाराचे सलग 3 हप्ते थकीत झाल्यास त्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 91 व 101 नुसार कारवाई करून कर्जाची व्याजासहित पूर्ण रक्कम संस्थेस तारण दिलेल्या मिळकतीची लिलाव/विक्री करून वसूल करण्यात येईल. कर्जदाराच्या मिळकतीची विक्री करून कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास जमीनदारांची मिळकत विक्री करून वसूल करण्यात येईल.